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स्रोत

स्रोत और समयरेखा

इस साइट का हर तथ्यात्मक कथन किसी दिनांकित स्रोत से जुड़ा है।

अभी क्यों?

  1. 2002

    अपराध

    गुजरात की साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान 21 वर्षीय और पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। [S1]

  2. 2008

    दोषसिद्धि

    ग्यारह लोगों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। [S1]

  3. 15 अग॰ 2022

    सजा-माफी

    गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा-माफी के तहत रिहा किया। [S1]

  4. 8 जन॰ 2024

    सजा-माफी रद्द

    सर्वोच्च न्यायालय ने सजा-माफी रद्द कर दोषियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। वे उसी महीने जेल लौट गए। [S1]

  5. 16 नव॰ 2026

    दो दोषियों को अपील लंबित रहने तक जमानत

    सर्वोच्च न्यायालय ने दो दोषियों की आजीवन सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दी, यह भी नोट करते हुए कि वे 17 वर्ष से अधिक जेल में रह चुके हैं। बिलकिस बानो ने कहा है कि आदेश से पहले उन्हें नहीं सुना गया। [S2][S1]

स्रोत

  1. S1 · The Indian Express (Explained) · प्रकाशित 2026-11-17

    Bilkis Bano case: two convicts granted bail pending appeal — background and Bilkis Bano's response

    Background: 2002 crime, 2008 conviction, 2017 High Court, 2022 remission, 2024 quashing, 2026 bail.

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  2. S2 · The Indian Express / PTI · प्रकाशित 2026-11-16

    Supreme Court suspends life sentences of two Bilkis Bano case convicts and grants bail

    Report of the 16 November 2026 order.

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  3. S7 · President of India (official) · प्रकाशित 2026-11-18

    Contact the President of India — grievances are routed through the official grievance portal

    Recipient policy: no general-purpose presidential email for this use.

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  4. S8 · National Commission for Women (official) · प्रकाशित 2025-08-01

    National Commission for Women — public contact and complaint information

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  5. S9 · National Commission for Minorities (official) · प्रकाशित 2026-11-18

    National Commission for Minorities — contact us

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  6. S10 · Ministry of Home Affairs (official) · प्रकाशित 2026-11-18

    Ministry of Home Affairs — contact us / public grievance coordination

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  7. S11 · Home Department, Government of Gujarat (official) · प्रकाशित 2021-10-26

    Home Department, Government of Gujarat — public authorities under RTI (Jail branch contact)

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  8. S12 · Ministry of Electronics and Information Technology (official) · प्रकाशित 2025-11-14

    Digital Personal Data Protection Rules, 2025

    Basis for our consent and privacy practices.

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यह पृष्ठ सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए घटनाक्रम का सारांश है और कानूनी सलाह नहीं है। हर तथ्यात्मक कथन एक दिनांकित स्रोत से जुड़ा है। यदि आपको कोई त्रुटि दिखे तो कृपया हमसे संपर्क करें — हमारी सुधार नीति देखें।

प्रश्न

क्या यह याचिका किसी से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पलटने की मांग करती है?

नहीं। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। याचिका सार्वजनिक प्राधिकरणों से उनके अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध वैधानिक उपायों पर विचार करने, पीड़िता की रक्षा करने और पीड़ित-सुनवाई सुरक्षा को मजबूत करने की मांग करती है।

मैं राष्ट्रपति को सीधे ईमेल क्यों नहीं कर सकता/सकती?

भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट नागरिकों की शिकायतें आधिकारिक शिकायत पोर्टल के माध्यम से लेती है और इस उद्देश्य के लिए कोई सामान्य ईमेल पता प्रकाशित नहीं करती। इसलिए हम आपको उसी आधिकारिक माध्यम से जोड़ते हैं।

मुझे अपना ईमेल पुष्टि क्यों करना होगा?

पुष्टि से याचिका विश्वसनीय रहती है: केवल सत्यापित हस्ताक्षर गिने जाते हैं और हर ईमेल एक बार ही हस्ताक्षर कर सकता है।

मेरी जानकारी कौन देखेगा?

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क्या मैं अपना हस्ताक्षर वापस ले सकता/सकती हूं?

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